मथुरा, वाराणसी में मंदिर बनाने के लिए 400 सीटों की जरूरत है; पीओके वापस लेंगें: हिमंता बिस्वा सरमा

असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा कि जब भाजपा को 300 सीटें मिलीं, तो उसने अयोध्या में राम मंदिर बनवाया और अब लोकसभा चुनाव में 400 सीटें मिलने पर मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि स्थल और वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद के स्थान पर मंदिर बनाए जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर (पीओजेके) को भारत में शामिल किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस के शासन के दौरान पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को लेकर संसद में कोई चर्चा नहीं हुई।

हिमंता ने कहा, “जब कांग्रेस की सरकार थी, तो हमें बताया जाता था कि एक कश्मीर भारत में है और दूसरा पाकिस्तान में। हमारी संसद में कभी इस बात पर चर्चा नहीं हुई कि पाकिस्तान ने ‘कब्जा किया हुआ कश्मीर’ रखा है, यह वास्तव में हमारा है। अभी पीओके में हर दिन आंदोलन हो रहा है और लोग हाथ में भारतीय तिरंगा लेकर पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर मोदी जी को 400 सीटें मिल गईं, तो पीओके भी भारत का हो जाएगा। इसकी शुरुआत हो चुकी है।”

असम के मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि भाजपा सरकार आरक्षण को और मजबूती देने के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा, “प्रधानमंत्री मोदी खुद ओबीसी वर्ग से आते हैं। भाजपा 10 साल से सत्ता में है। हमारी सरकार आरक्षण को और मजबूती देने के लिए काम कर रही है। कांग्रेस एससी, एसटी और ओबीसी आरक्षण को खत्म कर मुसलमानों को आरक्षण देना चाहती है, जिसकी शुरुआत उन्होंने कर्नाटक में पहले ही कर दी है।” विज्ञापन इससे पहले, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर (पीओजेके) में विरोध प्रदर्शनों पर प्रकाश डालते हुए, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार को दोहराया कि “यह भारत था और हमेशा रहेगा।”

उन्होंने कहा कि पीओके के लोगों को जम्मू और कश्मीर में रहने वालों के साथ अपनी स्थिति की तुलना करनी चाहिए, उन्होंने बाद के क्षेत्र में स्पष्ट प्रगति की ओर इशारा किया। सोमवार को पीओजेके में अवैध रूप से तैनात पाकिस्तानी अर्धसैनिक रेंजरों ने कई प्रदर्शनकारियों को गोली मार दी, जिसमें दर्जनों लोग और कई अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। इस घटना में क्षेत्र के कई स्थानीय लोग घायल हो गए, क्योंकि हजारों की संख्या में स्थानीय लोग बिजली बिलों पर कर, सब्सिडी में कटौती और प्रधानमंत्री एवं राष्ट्रपति के भत्ते एवं विशेषाधिकारों को समाप्त करने के खिलाफ अपनी मांग उठाने के लिए सड़कों पर उतरे थे।

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