छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने प्रियंका गांधी पर गलत बयानी का आरोप लगाया, सावधानी बरतने की अपील की

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने राज्य की सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के माध्यम से चावल के वितरण के संबंध में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी द्वारा किए गए दावों का खंडन किया है।

रायपुर : छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने राज्य की सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के माध्यम से चावल के वितरण के बारे में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी द्वारा किए गए दावों का खंडन किया है।

मुख्यमंत्री की यह प्रतिक्रिया प्रियंका गांधी द्वारा एक साक्षात्कार के दौरान दिए गए बयानों के बाद आई है, जिसमें उन्होंने कांग्रेस शासन के पिछले वर्षों की तुलना में वर्तमान भाजपा सरकार के तहत लाभार्थियों को दिए जाने वाले चावल की मात्रा में विसंगतियों का आरोप लगाया था।

अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सीएम साय ने कहा, “दुर्भाग्य से कांग्रेस पार्टी सात दशकों से अधिक समय से छल-कपट की पुरानी बीमारी से ग्रसित है, और इसके दुष्परिणामों को आसानी से मिटाया नहीं जा सकता है। प्रियंका जी, झूठ फैलाने के आपके प्रयासों के बीच, मैं आपसे छत्तीसगढ़ में पिछली कांग्रेस सरकार द्वारा किए गए 5000 करोड़ रुपये के विशाल चावल घोटाले पर प्रकाश डालने का आग्रह करता हूं।”

अपने भाषण को जारी रखते हुए मुख्यमंत्री ने पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान छत्तीसगढ़ के हर जिले में फूड पार्क स्थापित करने के बारे में कांग्रेस के राहुल गांधी द्वारा किए गए दावे का हवाला देते हुए गलत सूचना फैलाने के लिए कांग्रेस की निंदा की। उन्होंने दोहराया कि इस तरह के झूठ को मतदाताओं ने नकार दिया, जिससे कांग्रेस को चुनावी झटका लगा।

सख्त चेतावनी देते हुए सीएम साय ने जल्दबाजी में बयानबाजी न करने की सलाह दी और सार्वजनिक चर्चा से पहले गहन शोध करने का आग्रह किया। उन्होंने आवश्यक वस्तुओं के पारदर्शी और न्यायसंगत वितरण के प्रति अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई और पीडीएस ढांचे के तहत पात्र परिवारों को अतिरिक्त चावल आवंटन के प्रावधान की पुष्टि की।

छत्तीसगढ़ प्रशासन के अनुसार, कार्डधारकों को विशिष्ट मानदंडों के आधार पर पूरक चावल आवंटन प्रदान किया जाता है: एकल सदस्य वाले परिवारों के लिए 10 किलोग्राम, दो सदस्यों वाले परिवारों के लिए 20 किलोग्राम, तीन से पांच सदस्यों वाले परिवारों के लिए 35 किलोग्राम और पांच से अधिक सदस्यों वाले परिवारों के लिए 7 किलोग्राम प्रति सदस्य। ये आवंटन निःशुल्क वितरित किए जाते हैं।