2017 से 2022 तक Odisha में 24.5 लाख घरों तक बिजली पहुंचाई गई

Electricity provided to 24.5 lakh houses in Odisha from 2017 to 2022

भुवनेश्वर/उड़ीसा: केंद्रीय विद्युत, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर. सिंह ने हाल ही में लोकसभा में इसकी जानकारी दी।विद्युतीकृत घरों की संख्या के मामले में, ओडिशा उत्तर प्रदेश और बिहार के बाद तीसरे स्थान पर है, जिन्होंने क्रमशः 91,80,571 और 32,59,041 घरों के विद्युतीकरण की सूचना दी है।

डीडीयूजीजेवाई के तहत, जबकि ओडिशा में 3,281 गांवों का विद्युतीकरण किया गया है, देश भर में कुल 18,374 गांवों को ग्रिड से जोड़ा गया है। इसके अलावा, राज्य में गरीबी रेखा (बीपीएल) से नीचे आने वाले लगभग 1,03,857 परिवारों को बिजली कनेक्शन प्रदान किए गए हैं, मंत्री ने बताया।

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2014 में केंद्र सरकार ने देश के सभी गांवों में बिजली पहुंचाने के लिए डीडीयूजीजेवाई की शुरुआत की थी। बुनियादी बिजली कनेक्शन सुनिश्चित करने के अलावा, इस योजना ने ट्रांसफार्मर, फीडर और उपभोक्ता स्तर पर बेहतर मीटरिंग के साथ ग्रामीण बिजली पारेषण और वितरण बुनियादी ढांचे में वृद्धि की भी सुविधा प्रदान की।

सिंह ने निचले सदन में एक लिखित उत्तर में कहा,जैसा कि राज्यों द्वारा रिपोर्ट किया गया है, देश के सभी बसे हुए और गैर-विद्युतीकृत गांवों को 28 अप्रैल, 2018 तक विद्युतीकृत कर दिया गया था। इस योजना के तहत कुल 18,374 गांवों का विद्युतीकरण किया गया था।इसके अलावा, केंद्र सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में सभी इच्छुक गैर-विद्युतीकृत घरों और शहरी क्षेत्रों में गरीब परिवारों को कनेक्शन प्रदान करके सार्वभौमिक घरेलू विद्युतीकरण प्राप्त करने के लिए 2017 में सौभाग्य योजना शुरू की थी।

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मंत्री ने कहा कि सौभाग्य के तहत कुल 2.86 करोड़ घरों (आदिवासी परिवारों सहित) का विद्युतीकरण किया गया है।इसी तरह, हाल ही में समाप्त हुए शीतकालीन सत्र के दौरान जाजपुर सांसद सर्मिष्ठा सेठी के एक प्रश्न का उत्तर देते हुए, सिंह ने कहा था कि डीडीयूजीजेवाई के तहत जाजपुर निर्वाचन क्षेत्र को 116.04 करोड़ की स्वीकृत लागत के मुकाबले 61.7 करोड़ की परियोजनाओं के लिए अनुदान प्राप्त हुआ है। जिले के तीन गांव नगाड़ा, गुलहियासाल और चिरुगुनिया भी पूरी तरह से विद्युतीकृत हो गये हैं।बोलांगीर सांसद संगीता कुमारी सिंह देव के एक अन्य प्रश्न के उत्तर में, मंत्री ने बताया था कि डीडीयूजीजेवाई के तहत निर्वाचन क्षेत्र को 301.95 करोड़ की स्वीकृत लागत के मुकाबले 171.35 करोड़ की परियोजनाओं के लिए अनुदान प्राप्त हुआ है।