महाराष्ट्र सरकार ने डीजीपी कार्यालय की अनुमति के बिना होर्डिंग लगाने की अनुमति देने के लिए आईपीएस अधिकारी कैसर खालिद को निलंबित कर दिया है। 13 मई को मुंबई के घाटकोपर इलाके में एक अवैध होर्डिंग गिरने से 17 लोगों की मौत हो गई और 70 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। उस दिन तेज़ हवाओं और धूल भरी आंधी के बीच होर्डिंग एक पेट्रोल पंप पर गिर गई थी।
महाराष्ट्र सरकार ने 10 जून को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश दिलीप भोसले की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था, जो 13 मई को मुंबई में होर्डिंग गिरने की घटना की जांच करेगी।
अभी तक पुलिस ने इगो मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक भावेश भिंडे को गिरफ्तार किया है, जिसने यह संरचना बनाई थी, इसके पूर्व कर्मचारी जान्हवी मराठे और सागर पाटिल, साथ ही स्ट्रक्चरल इंजीनियर मनोज संघू, जिन्होंने कथित तौर पर विस्तृत निरीक्षण के बिना स्थिरता प्रमाणपत्र प्रदान किया था।
एन वार्ड में तैनात बीएमसी इंजीनियर सुनील दलवी से मुंबई पुलिस की एसआईटी ने पूछताछ की है। अधिकारी ने बताया कि रेलवे पुलिस महानिदेशक ने घटना की आंतरिक जांच की थी, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट महाराष्ट्र के डीजीपी को सौंपी, जिन्होंने इसे राज्य सरकार को सौंप दिया। अब तक की जांच के अनुसार, होर्डिंग सरकारी रेलवे पुलिस के कब्जे वाली जमीन पर लगाया गया था और इसे पेट्रोल पंप के पास लगाने की अनुमति सरकारी रेलवे पुलिस के तत्कालीन पुलिस आयुक्त कैसर खालिद की मंजूरी से 10 साल के लिए एगो मीडिया प्राइवेट लिमिटेड को दी गई थी।
