राहुल, अखिलेश ने लोकसभा अध्यक्ष के नाम पर आम सहमति के लिए विपक्ष के लिए उपसभापति का पद मांगा

कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव समेत प्रमुख इंडिया ब्लॉक नेताओं ने मंगलवार को भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार पर आरोप लगाया कि वह लोकसभा के उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को न देकर परंपरा का उल्लंघन कर रही है, जिससे विपक्ष को अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार खड़ा करने पर मजबूर होना पड़ रहा है, जबकि संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि पदों का लेन-देन सही नहीं है। हालांकि बाद में कांग्रेस सांसद के सुरेश ने इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार के तौर पर अध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन दाखिल किया।

पत्रकारों से बात करते हुए राहुल गांधी ने बताया कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को सोमवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का फोन आया, जिसमें उन्होंने अध्यक्ष पद के लिए भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए उम्मीदवार के लिए इंडिया ब्लॉक से समर्थन मांगा। उन्होंने कहा, “हमने सभी से बात की, पूरे विपक्ष ने कहा है कि हम समर्थन करेंगे। लेकिन परंपरा यह है कि विपक्ष को उपाध्यक्ष का पद मिलना चाहिए।” कांग्रेस सांसद ने कहा कि खड़गे ने रक्षा मंत्री को इस बारे में जानकारी दी और उन्होंने कहा कि वह उन्हें वापस बुलाएंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा, “प्रधानमंत्री कहते हैं कि सहयोग होना चाहिए और सभी को मिलकर काम करना चाहिए। वह कोई रचनात्मक सहयोग नहीं चाहते हैं, क्योंकि परंपरा यह है कि उपाध्यक्ष विपक्ष से होना चाहिए। अगर परंपरा का पालन किया जाता है तो हम अध्यक्ष पद के लिए अपना समर्थन देंगे।” कांग्रेस के नेतृत्व वाली पिछली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, “हमने संप्रग के समय में समर्थन दिया था।” इसी तरह की भावनाओं को दोहराते हुए सपा प्रमुख और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री यादव ने कहा कि एकमात्र मांग यह है कि उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को दिया जाए। उन्होंने कहा, “मांग यह थी कि उपाध्यक्ष विपक्ष से होना चाहिए। हमारी पार्टी की राय है कि उपाध्यक्ष का पद विपक्ष से होना चाहिए।

” संसदीय कार्य मंत्री रिजिजू ने कहा कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद का यह लेन-देन सही नहीं है। उन्होंने अध्यक्ष पद के लिए विपक्ष की ओर से नामांकन दाखिल किए जाने को भी ‘दुर्भाग्यपूर्ण’ बताया और कहा कि सर्वसम्मति से इसका चुनाव निर्विरोध होना चाहिए।