सुप्रीम कोर्ट ने जब्त धन के इस्तेमाल की अनुमति देने वाले गुजरात हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाई

Supreme Court stays Gujarat High Court order allowing use of seized money

सुप्रीम कोर्ट (SC) ने भ्रष्टाचार के एक मामले में एक आरोपी को मामले की जांच के दौरान जब्त किए गए 11 लाख रुपये का इस्तेमाल करने की अनुमति देने के गुजरात हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) द्वारा इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय का रुख करने के बाद यह रोक लगाई गई। वर्ष 2022 में एजेंसी ने हिम्मतनगर में राजस्व विभाग के क्लर्क धर्मेंद्र देसाई को 50,000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा था। बाद में ACB ने देसाई की कार से 11 लाख रुपये भी जब्त किए।

इसके बाद देसाई और अहमदाबाद जिले के सिंगरवा के एक अन्य आवेदक हरजी रबारी ने 11 लाख रुपये जारी करने के लिए सत्र न्यायालय में याचिका दायर की।

​​​इस याचिका को न्यायालय ने खारिज कर दिया। इसके बाद दोनों ने गुजरात उच्च न्यायालय का रुख किया और 3 दिसंबर, 2023 को उच्च न्यायालय ने एक आदेश में आरोपी और आवेदक को पैसे का इस्तेमाल करने की अनुमति दी।

इसके जवाब में, ACB ने आदेश को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। सर्वोच्च न्यायालय ने गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी। एसीबी अधिकारियों ने बताया कि यदि कोई सरकारी अधिकारी या कार्मिक रिश्वत मांगता है तो नागरिक टोल-फ्री नंबर 1064 या 079-22866772 पर डायल कर सकते हैं या 079-00689228 पर अपनी शिकायत फैक्स कर सकते हैं। वे शिकायत दर्ज करने के लिए व्हाट्सएप नंबर 9099911055 या ई-मेल आईडी astdir-acb-f2@gujarat.gov.in का भी उपयोग कर सकते हैं। एसीबी अधिकारियों ने बताया कि शिकायतकर्ता एसीबी कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से भी संपर्क कर सकते हैं या सीडी या पेन ड्राइव पर जानकारी भेज सकते हैं। एसीबी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, “हम जांच करेंगे और सच्चाई का पता लगाएंगे और यदि अपराध साबित करने वाले सबूत मिलते हैं तो हम एफआईआर दर्ज करेंगे।” इस बीच, रिश्वत लेते पकड़े गए वागुदड़ ग्राम पंचायत के तलाटी-सह-मंत्री लाघा रैयानी को तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई और 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। जुर्माना न भरने की स्थिति में दोषी को अतिरिक्त छह महीने की कैद काटनी होगी।