कोरबा (छत्तीसगढ़) : कांग्रेस सरकार के साढ़े 4 साल बीत जाने के बाद भी अब सरकार से अपनी मांग पुरा कराने पंचायत सचिव ने कमर कस ली है और आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं देखने वाली बात यह होगी कि पंचायत सचिवों का मांग पूरा करते हुए हड़ताल में जानें ग्रामीण सभी तरह के पंचायत के विकास कार्य सहित सभी काम ठप पड़ चुके है ग्रामीणों को भारी समस्या हो रही है।
आपको बतादें कि प्रदेशभर के पंचायत सचिव अपनी एक सूत्रीय शासकीयकरण की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। विगत 16 मार्च से जारी उनका आंदोलन जारी है। जिला एवम अलावा ब्लाक स्तर पर पंचायत सचिव हुंकार भर रहे है। पंचायत सचिवों ने सरकार की सद्बुद्धि के लिए हवन यज्ञ किए। उन्होंने मोटर साइकिल रैली निकालकर प्रदर्शन किया है।अब आंदोलन की गति को बढ़ाते हुए आज सोमवार 24 अप्रैल से क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठ कर आंदोलन को तेज कर दिया है।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सचिव संघ द्वारा 2020 में अनिश्चितकालीन धरना पर बैठने के समय इंदौर स्टेडियम में पंचायत सचिव को शासकीय करण करने घोषणा कर हड़ताल स्थगित कराया था लेकीन अभी तक सरकार इसे अमलीजामा नहीं पहना पाये पंचायत सचिव ने 32 विभागों के 200 से अधिक कार्यों का संचालन गांव के अंतिम छोर में बसे लोगों तक सरकार के हर योजनाओं का क्रियान्वयन कर्तव्य निष्ठा पूर्वक करते हैं जिससे सरकार की योजनाओं को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है वही समय-समय पर केंद्र सरकार की योजनाओं क्रियान्वयन भी भली भांति करते रहे है, कांग्रेसी सरकार के साढ़े 4 साल बीत जाने के बाद भी अब सरकार से अपनी मांग पुरा कराने पंचायत सचिव ने कमर कस ली है।
