कोरबा (छत्तीसगढ़) : पंचायत सचिव संघ शासकीयकरण माँग को लेकर पिछले 25 दिनों से पर है सरकार उनकी मांग को अनदेखा कर रही है ,पंचायतो के विकास कार्य ठप हो गए है,जिसका असर अब देखने को मिल रहा है हालांकि जिम्मेदारी ग्राम रोजगार सहायकों को दी गई है लेकिन उनसे इतनी बड़ी जिम्मेदारी थोड़ी सम्हल सकेगा यह आप सब जानते है।
वही जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2023 का कार्य प्रगणकों द्वारा किया जा रहा है पंचायत सचिव के हड़ताल पर होने से कलेक्टर संजीव कुमार झा और जिला पंचायत सीईओ नूतन कुमार कंवर सर्वे के निरीक्षण के लिए जिले के दूरस्थ ग्रामों में पहुंच रहे हैं। एवं सरपंच और ग्रामीणों से सहयोग करने अपील की जा रही है।
इन योजनाओं पर पड़ रहा असर
शासन के महत्वकांक्षी योजना गोबर खरीदी, रीपा कार्य, गोठान के समस्त कार्य, मनरेगा के कार्य, जन्म-मृत्यु पंजीयन, राशनकार्ड, प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण, सामाजिक सहायता कार्यक्रम अंतर्गत वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, सुखद सहारा पेंशन, मुख्यमंत्री पेंशन, राष्ट्रीय परिवार सहायता, श्रद्धांजलि योजना, पेयजल व्यवस्था, शौचालय निर्माण, वन अधिकार पट्टा वितरण, स्वामित्व योजना सर्वेक्षण, समस्त निर्माण कार्य एवं वित्तीय वर्ष के अंतिम माह होने से लेखा-जोखा का कार्य पूर्ण रूप से प्रभावित हो रहा है।
