Delhi High Court rejects petition seeking disqualification of PM Modi from elections for 6 years
दिल्ली उच्च न्यायालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को छह साल तक किसी भी चुनाव में भाग लेने से अयोग्य ठहराने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। याचिकाकर्ता ने पीएम मोदी पर उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में अपने हालिया भाषण के दौरान “भगवान और पूजा स्थल” के नाम पर वोट मांगने का आरोप लगाते हुए आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) का उल्लंघन करने का आरोप लगाया था।
सोमवार को याचिका खारिज करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि याचिका में कोई दम नहीं है। इस बीच, लाइव लॉ ने बताया कि जस्टिस सचिन दत्ता ने वकील आनंद एस जोंधले की याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि याचिका “पूरी तरह से गलत है” क्योंकि यह भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) को किसी खास तरीके से काम करने का निर्देश नहीं दे सकता।वर्तमान रिट याचिका पूरी तरह से गलत है। याचिकाकर्ता का अनुमान है कि उल्लंघन हुआ है। इस न्यायालय के लिए चुनाव आयोग को कोई विशेष दृष्टिकोण अपनाने का निर्देश देना उचित नहीं है,” बार एंड बेंच ने उच्च न्यायालय के हवाले से कहा।
पीएम मोदी पर क्या आरोप है?
एडवोकेट आनंद एस जोंधले द्वारा दायर याचिका में 9 अप्रैल को उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में पीएम मोदी द्वारा दिए गए भाषण का हवाला दिया गया है। लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार जोंधले ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी ने न केवल हिंदू और सिख देवताओं और उनके पूजा स्थलों के नाम पर वोट मांगे, बल्कि “विपरीत राजनीतिक दलों के खिलाफ मुसलमानों का पक्ष लेने” के लिए टिप्पणी भी की।रिपोर्ट में कहा गया है कि उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के भाषणों में “जाति और धर्म के आधार पर मतदाताओं के बीच नफरत पैदा करने की क्षमता है।”
बार एंड बेंच के अनुसार, याचिकाकर्ता ने कहा कि भले ही उन्होंने चुनाव आयोग से संपर्क किया और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 153 ए (समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना) के तहत प्रधानमंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और मोदी को छह साल के लिए चुनाव लड़ने से अयोग्य ठहराने का अनुरोध किया, लेकिन आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं की।
चुनाव आयोग ने क्या कहा?
चुनाव आयोग की ओर से पेश हुए वकील सिद्धांत कुमार ने कहा कि चुनाव आयोग को हर दिन ऐसे आवेदन मिल रहे हैं और वह कानून के अनुसार कार्रवाई करेगा।
उच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग के इस कथन पर भी गौर किया कि वह याचिकाकर्ता के प्रतिनिधित्व पर फैसला करेगा। “उनका प्रतिनिधित्व वहां है। हम कानून के अनुसार इस पर कार्रवाई करेंगे,” ईसीआई के वकील सिद्धांत कुमार ने कथित तौर पर कहा।
