For the first time, more than 40 percent of displaced Kashmiri Pandits voted
नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के फैसले का परिणाम जम्मू-कश्मीर में मतदान प्रतिशत में दिख रहा है और इससे लोगों का लोकतंत्र में भरोसा बढ़ा है।
गृह मंत्री की यह टिप्पणी श्रीनगर लोकसभा क्षेत्र में लगभग 38 प्रतिशत मतदान दर्ज किए जाने के एक दिन बाद आई है, जहां आम चुनाव के चौथे चरण में मतदान हुआ था।
श्रीनगर में 2019 के लोकसभा चुनाव में 14.43 प्रतिशत, 2014 में 25.86 प्रतिशत, 2009 में 25.55 प्रतिशत और 2004 में 18.57 प्रतिशत मतदान हुआ था।
उन्होंने ‘एक्स’ पर लिखा, “मोदी सरकार के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के फैसले का परिणाम मतदान प्रतिशत में भी दिख रहा है। इससे लोगों का लोकतंत्र में विश्वास बढ़ा है और जम्मू-कश्मीर में इसकी जड़ें गहरी हुई हैं।”
शाह ने कहा कि मतदान प्रतिशत में वृद्धि के माध्यम से जम्मू-कश्मीर के लोगों ने उन लोगों को करारा जवाब दिया है, जो अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त करने का विरोध कर रहे थे और अभी भी इसकी बहाली की वकालत कर रहे हैं।
मोदी सरकार ने 2019 में जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया और तत्कालीन राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों-जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया।
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इस बीच, राष्ट्रीय दैनिक हिंदू को दिए एक विशेष साक्षात्कार में, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कश्मीर घाटी की श्रीनगर सीट पर मतदान प्रतिशत में पिछले 14 प्रतिशत से 37 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जहां चल रहे लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में मतदान हुआ, जो अनुच्छेद 370 को हटाने के “निर्णय की सहीता का सबसे बड़ा प्रमाण” था। शाह ने श्रीनगर, बारामुल्ला और अनंतनाग-राजौरी की तीन घाटी सीटों पर उम्मीदवार नहीं उतारने के भाजपा के फैसले के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा, “हमारे खिलाफ एक प्रचार (दुष्प्रचार) किया गया था कि केंद्र जम्मू-कश्मीर घाटी में भाजपा के राजनीतिक प्रभुत्व को लागू करने के लिए विकास कार्य कर रहा था। बहुत गंभीर विचार के बाद, हमने फैसला किया कि हम पहले जमीन पर अपना संगठन बनाएंगे और फिर चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार देंगे।”
गृह मंत्री ने कहा, “और मैं आपको बता दूं, पहली बार 40 प्रतिशत से अधिक विस्थापित कश्मीरी पंडितों ने अपना वोट दिया है, जबकि पहले यह आंकड़ा एकल अंकों में था।” उन्होंने अनुच्छेद 370 के निरस्तीकरण के बाद जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने की मांगों को भी संबोधित किया, जिसके कारण तत्कालीन राज्य को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिल गया था। शाह ने कहा, “देखिए, मैं संसद में पवित्रता की भावना के साथ बोलता हूं, और जब जम्मू-कश्मीर विधेयक पर बहस हुई, तो मैंने कहा, पहले हमारे पास राष्ट्रपति शासन होगा, फिर विधेयक को पूरी तरह से लागू किया जाएगा, उसके बाद पंचायत चुनाव, परिसीमन, आरक्षण, विधानसभा चुनाव और राज्य का दर्जा दिया जाएगा। मैंने यह संसद के पटल पर कहा।”
