Supreme Court stays UP government’s order to allow eateries on Kanwar Yatra route to display owners’ names
नई दिल्ली, 22 जुलाई: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उत्तर प्रदेश सरकार के उस निर्देश पर अंतरिम रोक लगा दी है, जिसमें कांवड़ यात्रा मार्ग पर स्थित भोजनालयों को अपने मालिकों के नाम प्रदर्शित करने को कहा गया था।
यह एकपक्षीय आदेश न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति एसवीएन भट्ट की पीठ ने एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा, प्रोफेसर अपूर्वानंद झा और अन्य द्वारा निर्देश की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर दिया।
उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और कुछ अन्य राज्यों, जहां कांवड़ यात्रा होती है, की सरकारों को नोटिस जारी करते हुए पीठ ने मामले की सुनवाई 26 जुलाई के लिए टाल दी।
“हम उपरोक्त निर्देशों के प्रवर्तन पर रोक लगाने के लिए अंतरिम आदेश पारित करना उचित समझते हैं। दूसरे शब्दों में, खाद्य विक्रेताओं, फेरीवालों आदि को यह प्रदर्शित करने की आवश्यकता हो सकती है कि वे कांवड़ियों को किस प्रकार का भोजन परोस रहे हैं, लेकिन उन्हें मालिकों और नियोजित कर्मचारियों के नाम का खुलासा करने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए,” पीठ ने कहा, अगली सुनवाई की तारीख तक यूपी सरकार के आदेश पर रोक लगाते हुए। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ वकील एएम सिंघवी, सी उदय सिंह और हुजेफा अहमदी ने कहा कि यूपी सरकार का निर्देश धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है और इसका उद्देश्य पहचान के आधार पर बहिष्कार करना है। “आक्षेपित निर्देश जाति और धर्म के आधार पर भेदभाव को बढ़ावा देते हैं और उन्हें किसी भी ‘वैध उद्देश्य’ की पूर्ति के लिए नहीं देखा जा सकता है। ये निर्देश केवल धार्मिक और जातिगत पहचान के आधार पर भेदभाव को बढ़ावा देते हैं, क्योंकि इनमें परोसे जा रहे खाद्य पदार्थों को प्रदर्शित करने या यह बयान देने की आवश्यकता नहीं है कि कोई मांसाहारी या गैर-सात्विक भोजन नहीं परोसा जा रहा है, बल्कि केवल किसी के नाम में स्पष्ट रूप से धार्मिक या जातिगत पहचान प्रदर्शित करने की आवश्यकता है। यह सीधे संविधान के अनुच्छेद 15 का उल्लंघन करता है, “याचिकाओं में से एक ने प्रस्तुत किया।
कानून-व्यवस्था के हित में लिए गए इस फैसले को बरकरार रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने 19 जुलाई को कांवड़ यात्रा मार्गों पर खाद्य और पेय पदार्थों की दुकानों के लिए ऐसे प्रतिष्ठानों के संचालक/मालिक का नाम/पहचान प्रदर्शित करना अनिवार्य कर दिया था। हालांकि, विपक्षी राजनीतिक दलों और मुस्लिम संगठनों ने इस फैसले की आलोचना की और इसे मुसलमानों के खिलाफ भेदभावपूर्ण बताया। मध्य प्रदेश में, भाजपा शासित उज्जैन नगर निगम ने भी इसी तरह का एक परिपत्र जारी किया है, जिसमें शहर के दुकान मालिकों को अपने प्रतिष्ठानों के बाहर अपने नाम और मोबाइल नंबर प्रदर्शित करने का निर्देश दिया गया है। उज्जैन नगर निगम ने कहा कि इस आदेश का उल्लंघन करने पर पहली बार 2,000 रुपये और दूसरी बार उल्लंघन करने पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
