भुवनेश्वर: ओडिशा सरकार ने गुरुवार को राज्य विधानसभा में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 2.65 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया, जिसमें कृषि और सिंचाई पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने कहा कि चालू वित्त वर्ष के लिए बजट का आकार वित्त वर्ष 2023-24 के 2.30 लाख करोड़ रुपये के बजटीय अनुमान से लगभग 15 प्रतिशत अधिक है।
माझी, जो वित्त विभाग भी संभालते हैं, ने भाजपा सरकार का पहला बजट पेश किया और कृषि के लिए 33,919 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव रखा, जो पिछले वर्ष किए गए आवंटन से लगभग 36 प्रतिशत अधिक है।
उन्होंने कहा कि कुल बजट अनुमानों में से कार्यक्रम व्यय 1.55 लाख करोड़ रुपये, प्रशासनिक व्यय 97,725 करोड़ रुपये और आपदा जोखिम प्रबंधन निधि के लिए 3,900 करोड़ रुपये का परिव्यय निर्धारित किया गया है।
भाजपा द्वारा अपने चुनावी घोषणापत्र में किए गए वादे के अनुसार महिलाओं के त्वरित सशक्तिकरण को सुनिश्चित करने के लिए, माझी ने महिलाओं के लिए वित्तीय सहायता कार्यक्रम ‘सुभद्रा’ योजना के लिए 10,000 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव रखा।
मुख्यमंत्री ने किसानों के लिए “समृद्ध कृषक योजना” के लिए 5,000 करोड़ रुपये आवंटित किए। उन्होंने राज्य के बजट में 1,935 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ किसानों के लिए एक नई योजना ‘सीएम किसान’ का भी प्रस्ताव रखा।
माझी ने कहा कि सरकार ने दस्तावेज तैयार करने से पहले विभिन्न हितधारकों से सुझाव लिए हैं, उन्होंने कहा कि यह “लोगों का बजट” है।
उन्होंने कहा, “वार्षिक बजट तैयार करने के लिए पिछले कुछ दिनों में 12,000 लोगों से परामर्श किया गया।”
मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि के अलावा उद्योग, स्वास्थ्य, शिक्षा और सेवा क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। किसानों, महिलाओं, युवाओं और गरीब लोगों के विकास को “प्राथमिकता” दी गई है, और सरकार लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करेगी।
उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार का उद्देश्य राज्य का समावेशी विकास सुनिश्चित करना है।
