जांजगीर (छत्तीसगढ़) : छत्तीसगढ़ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा कि प्रदेश सरकार बेरोजगारी भत्ता देने के लिए कतई ईमानदार नहीं है। इस वर्ष के बजट में इसके लिए सिर्फ 250 करोड़ रुपए का जो प्रावधान रखा गया है वह राशि तो एक माह के भत्ता-भुगतान में ही खत्म हो जाएगी।
चंदेल ने कांग्रेस के जनघोषणा पत्र का हवाला देकर कहा कि कांग्रेस ने 10 लाख नौजवानों को या तो रोजगार या फिर बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था। कांग्रेस और उसकी राज्य सरकार साढ़े 4 साल बाद अब भी युवाओं के भारी दबाव के चलते बेरोजगारी भत्ता देने का दिखावा करने की शुुरूआत कर रही है। इस योजना के लिए तय नियमों-शर्तों के मद्देनजर यह आईने की तरह साफ नजर आ रहा है कि प्रदेश की भूपेश सरकार बेरोजगार युवकों के साथ ठीक उसी प्रकार छल कपट कर रही है जैसा उसने पूर्ण शराबबंदी, महिला स्व-सहायता समूहों की कर्ज माफी, किसानों को 2 साल के बकाया धान बोनस के भुगतान के वादे से मुकरकर किया है। चंदेल ने कहा कि कांग्रेस ने अपने जन घोषणापत्र में प्रदेश के 10 लाख युवाओं को प्रतिमाह 2500 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था। साढ़े 4 साल का कार्यकाल बीतने तक कांग्रेस सरकार ने यह भत्ता नहीं दिया और लगातार इस तरह के किसी वादे से साफ इंकार करते हुए कांग्रेस और सरकार के मंत्री यह कहते रहे कि कांग्रेस के जन घोषणा पत्र में हमने ऐसा कहा ही नहीं है। प्रदेश के युवकों के भारी विरोध व दबाव के चलते अंतत: प्रदेश सरकार को अपने कार्यकाल के आखिरी साल में इस योजना पर अमल करने की घोषणा करनी पड़ी। लेकिन प्रदेश सरकार ने इसमे भी अपने छल-कपट का प्रदर्शन किया।
