छत्तीसगढ़/रायगढ़ : अगले सत्र से पहले स्कूलों की मरम्मत को शासन ने प्राथमिकता में रखा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वयं इस संबंध में ‘मुख्यमंत्री स्कूल जतन’ योजना की घोषणा की है। शासन द्वारा स्कूलों का सर्वे कर मरम्मत योग्य स्कूलों की जानकारी मंगाई थी। जिसके आधार पर लोक शिक्षण संचालनालय से बजट जारी कर दिया गया है। खास बात यह है कि जारी बजट में रायगढ़ के स्कूलों के मरम्मत के लिए 97 करोड़ 10 लाख रुपए की मंजूरी दी गई है। शासन द्वारा पूरे प्रदेश के स्कूलों के लिए 369 करोड़ 83 लाख रुपए जारी किए हैं। जिसमें से एक चौथाई से अधिक राशि रायगढ़ जिले को प्राप्त हुआ है।
इसके पूर्व शासन ने स्कूलों के मरम्मत के लिए 10 करोड़ 11 लाख रुपए और 1962 से पहले निर्मित पहले के स्कूलों के लिए 4 करोड़ 8 लाख रुपए स्वीकृत किए थे। इसके साथ ही जिले में सीएसआर से 15 करोड़ 72 लाख और डीएमएफ से 2 करोड़ 1 लाख रुपए की स्वीकृति कलेक्टर ने दी है। इन सभी को मिलाकर जिले के स्कूलों के लिए 128 करोड़ 66 लाख रुपए स्कूलों की मरम्मत के लिए दिए जा रहे हैं।
शासन द्वारा जारी स्वीकृति आदेश के मुताबिक डीपीआई मद से 1536 स्कूलों के लिए 97 करोड़ 10 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। डीएमएफ से 25 स्कूलों के लिए कुल 1 करोड़ 95 लाख रुपए दिए गए हैं। इसके पूर्व के आदेश मुताबिक 10 करोड़ 11 लाख रुपए की राशि राज्य शासन द्वारा दिया जा रहा है। इस राशि से जिले के 182 स्कूलों में मरम्मत कार्य होंगे तथा आवश्यकतानुसार अतिरिक्त कक्ष का निर्माण करवाया जाएगा। इसी के साथ ही 1962 के पूर्व निर्मित स्कूल भवनों के मरम्मत व रखरखाव के लिए 4 करोड़ 8 लाख रुपए दिए जा रहे हैं।
