नई दिल्ली : सोमवार को संसद में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में अनुमान लगाया गया है कि वैश्विक कारकों के आधार पर 2024-25 में अर्थव्यवस्था 6.5 प्रतिशत से 7 प्रतिशत के बीच बढ़ेगी। यह पिछले 2023-24 वित्तीय वर्ष में देखी गई 8.2 प्रतिशत वृद्धि से कम है और चालू वित्त वर्ष के लिए RBI के 7.2 प्रतिशत अनुमान से भी कम है। हालाँकि, यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) और एशियाई विकास बैंक (ADB) द्वारा लगाए गए 7 प्रतिशत के पूर्वानुमान के अनुरूप है।
मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंथा नागेश्वरन ने कहा, “भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत स्थिति में है और भू-राजनीतिक चुनौतियों का सामना करने में लचीलापन दिखा रही है।” सर्वेक्षण में निजी निवेश को बढ़ावा देने, छोटे व्यवसायों और कृषि को मजबूत करने, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन के लिए वित्तीय संसाधन जुटाने, छोटे व्यवसायों के लिए लालफीताशाही को कम करने और आय असमानता से निपटने को फोकस क्षेत्रों के रूप में पहचाना गया है।
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प्राथमिकताओं में शिक्षा और रोजगार के बीच की खाई को पाटना भी शामिल होना चाहिए, इसमें रोजगार सृजन के लिए अधिक अनुकूल माहौल बनाने के लिए श्रम सुधारों के कार्यान्वयन में तेजी लाने का आह्वान किया गया है। सर्वेक्षण से संकेत मिलता है कि अर्थव्यवस्था महामारी से तेजी से उबरी है, वित्त वर्ष 24 में वास्तविक जीडीपी कोविड-पूर्व (वित्त वर्ष 20) के स्तर से 20 प्रतिशत अधिक है। वित्त वर्ष 24 में उच्च आर्थिक वृद्धि पिछले दो वित्तीय वर्षों में 9.7 प्रतिशत और 7 प्रतिशत की वृद्धि दर के बाद आई है। नागेश्वरन ने कहा कि अनिश्चित वैश्विक आर्थिक प्रदर्शन के बावजूद घरेलू विकास चालकों ने वित्त वर्ष 24 में आर्थिक विकास का समर्थन किया। “हम भारत की आर्थिक वृद्धि के बारे में आशावादी हैं, लेकिन चुनौतियों के प्रति सचेत हैं।” सर्वेक्षण में कहा गया है कि मुद्रास्फीति दर काफी हद तक नियंत्रण में है, हालांकि कुछ विशिष्ट खाद्य पदार्थों के मामले में यह अधिक है। साथ ही, वित्त वर्ष 24 में व्यापार घाटा वित्त वर्ष 23 की तुलना में कम था, और वर्ष के लिए चालू खाता घाटा जीडीपी का लगभग 0.7 प्रतिशत है। सर्वेक्षण बताता है कि विदेशी मुद्रा भंडार पर्याप्त है। इसमें कहा गया है कि बेहतर बैलेंस शीट से निजी क्षेत्र को मजबूत निवेश मांग को पूरा करने में मदद मिलेगी। हालांकि, इसमें यह भी कहा गया है कि, “पिछले तीन वर्षों में अच्छी वृद्धि के बाद निजी पूंजी निर्माण थोड़ा अधिक सतर्क हो सकता है, क्योंकि अतिरिक्त क्षमता वाले देशों से सस्ते आयात का डर है।”
जबकि उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में विकास की संभावनाओं में सुधार के साथ व्यापारिक निर्यात में वृद्धि होने की संभावना है, वहीं सेवाओं के निर्यात में भी और वृद्धि होने की संभावना है। आईएमडी द्वारा सामान्य वर्षा का पूर्वानुमान और अब तक मानसून के संतोषजनक प्रसार से कृषि क्षेत्र के प्रदर्शन में सुधार होने और ग्रामीण मांग में सुधार होने की संभावना है।
सर्वेक्षण ने तेजी से बढ़ते शेयर बाजारों पर चेतावनी देते हुए कहा है कि खुदरा निवेशकों की भागीदारी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और अति आत्मविश्वास और अधिक रिटर्न की उम्मीदों के कारण अटकलों की संभावना है।
सत्तारूढ़ पार्टी पर हमला करते हुए, वरिष्ठ कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, “भारत कई वर्षों में अपनी सबसे अनिश्चित और कठिन आर्थिक स्थिति में है। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 अर्थव्यवस्था का एक चुनिंदा दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है, लेकिन हमें उम्मीद है कि कल का बजट देश की वास्तविकताओं का सामना करेगा।”
