DMF: Government’s instructions, there should be an immediate ban on the un-started works.
कोरबा/छत्तीसगढ़ :डीएमएफ के ऐसे कार्य जो कि अब तक प्रारंभ नहीं हो सके हैं। उन कार्यों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा शाषी परिषद् के सदस्य भी बदले जाएंगे। निर्वाचित हुए नए विधायक अब इसके सदस्य बनेंगे।
डीएमएफ फंड को लेकर कोरबा जिला शुरु से ही पूरे प्रदेश में चर्चाओं में रहा है। जब 2018 में कांग्रेस सरकार आई थी तब अप्रारंभ कार्यों के अलावा निर्माणाधीन कार्यों को भी रोक दिया था। इस वजह से अब तक कई प्रोजेक्ट परवान नहीं चढ़ सके हैं। कुछ प्रोजेक्ट का फंड अब तक जारी नहीं हो सका।
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अब फिर से सरकार बदलने के बाद शासन ने निर्देश जारी किया है कि अप्रारंभ कार्यों पर तत्काल रोक लगाई जाए।गौरतलब है कि प्रदेश में डीएमएफ फंड सबसे अधिक कोरबा जिले को आबंटित होता है। हर साल सौ करोड़ से अधिक की राशि जिले को मिलती है। पिछले कुछ वर्षों में डीएमएफ से मनमाने खर्च के कई मामले सामने आ चुके हैं। अब देखने वाली बात होगी कि नए सदस्य बनने के बाद उन मामलों की जांच किस तरह होती है।
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शासन ने निर्देश जारी किया है कि शासी परिषद् द्वारा ऐसे अप्रारंभ कार्य की पुन: समीक्षा की जाए। इसके बाद शासी परिषद के निर्णय अनुसार ही अग्रिम आवश्यक कार्यवाही की जाए। कलेक्टर-सह-अध्यक्ष, जिला खनिज संस्थान न्यास को शासी परिषद के बिना प्रशासकीय स्वीकृति के कोई भी नये कार्य प्रारंभ नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं।
