एमओयू के बाद 95 उद्योग नहीं आए उत्पादन में, मंत्री ने हर एक एमओयू की व्यापक समीक्षा कर मांगी रिपोर्ट
उद्योग मंत्री श्री लखन लाल देवांगन ने उद्योग विभाग के सचिव से सभी जिलों की जानकारी जुटाने के दिए निर्देश
कोरबा/छत्तीसगढ़: वाणिज्य, उद्योग एवं श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन ने राज्य में स्थानीय बेरोजगारों को अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध कराने के लिए मिशन मोड पर काम करना शुरू कर दिया है। मंत्री देवांगन ने अब उद्योग विभाग के सचिव को निर्देश दिया है कि वे इस बात की विस्तृत जानकारी लें कि राज्य भर के उद्योगों में स्थानीय और बाहरी लोगों को किस अनुपात में रोजगार उपलब्ध कराया गया है। गौरतलब है कि एक दिन पहले ही उद्योग मंत्री देवांगन ने कोरबा जिले में संचालित सार्वजनिक उपक्रमों को पत्र लिखकर 7 दिनों के भीतर बाहरी लोगों और स्थानीय लोगों को दिए गए रोजगार की जानकारी मांगी थी।
अब मंत्री देवांगन ने उद्योग विभाग के सचिव को निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने अपने पत्र में लिखा है कि विधानसभा सत्र के साथ-साथ आम जनसंपर्क के दौरान कई विधायकों के संज्ञान में आया है कि विभिन्न उद्योगों में औद्योगिक नीति 2019-24 के प्रावधानों के विपरीत आनुपातिक तरीके से स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। जबकि आर्थिक निवेश प्रोत्साहन के लिए अकुशल श्रेणी में न्यूनतम 100 प्रतिशत, कुशल श्रेणी में न्यूनतम 70 प्रतिशत और प्रबंधकीय श्रेणी में न्यूनतम 40 प्रतिशत रोजगार उपलब्ध कराने का प्रावधान है। मंत्री देवांगन ने जिलाधिकारियों के माध्यम से राज्य में संचालित उद्योगों में विभिन्न श्रेणियों में स्थानीय और अन्य राज्य के श्रमिकों को उपलब्ध कराए गए रोजगार की जानकारी मांगी है।
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एमओयू के बाद 95 उद्योग नहीं आए उत्पादन में, हर एमओयू की समीक्षा करने के निर्देश
उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन ने एमओयू के बाद उद्योगों की स्थापना नहीं होने को काफी गंभीरता से लिया है। उद्योग मंत्री ने उद्योग विभाग के सचिव को निर्देश दिए हैं कि एमओयू के बाद उद्योग स्थापित नहीं होने पर प्रत्येक एमओयू की समीक्षा करें। गौरतलब है कि जनवरी 2021 से दिसंबर 2023 तक राज्य में कुल 107 एमओयू हुए, जिनमें से 1 एमओयू निरस्त हो चुके हैं, 12 उद्योगों में उत्पादन शुरू हो गया है, 95 उद्योगों में उत्पादन शुरू नहीं हुआ है। मंत्री देवांगन ने निर्देश दिए हैं कि ऐसी सभी पतिष्ठान की समीक्षा कर यह सुनिश्चित किया जाए कि ये सभी उद्योग जल्द से जल्द शुरू हो सकें, ताकि शासन की मंशा के अनुरूप राज्य में उत्पादन इकाईयों में बढ़ोतरी हो और स्थानीय लोगों को अधिक से अधिक रोजगार मिल सके।
वर्सन
माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी की मंशानुरूप हमारा पूरा प्रयास है की प्रदेश के स्थानीय लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार उपलब्ध हो, मजदूरो को पलायन करने की जररूत न पड़े, इसके लिए विस्तृत जानकारी जुटाई जा रही है। इसके अलावा एमओयू के बाद उद्योग नहीं लगने की भी समीक्षा करने के निर्देश दिए गए हैं।
लखन लाल देवांगन
वाणिज्य, उद्योग और श्रम मंत्री,छत्तीसगढ शासन
