प्रदेश में अभी सीएसआर राशि के व्यय पर राज्य शासन का अधिकार नहीं
पिछले विधानसभा सत्र में कई विधायकों ने सीएसआर राशि के व्यय पर लगाए थे सवाल
रायपुर/छत्तीसगढ़: वाणिज्य, उद्योग एवं श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से सीएसआर मद के व्यय एवं निर्माण कार्य को राज्य सरकार द्वारा कराए जाने तथा भारत सरकार से आवश्यक समन्वय किए जाने का आग्रह किया है। उद्योग मंत्री देवांगन द्वारा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को लिखे पत्र में उल्लेख किया गया है कि पिछले विधानसभा सत्र के दौरान अनेक विधायकों के माध्यम से उद्योगों के लाभ से निर्मित सीएसआर (कॉरपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी) मद से किए गए कार्यों की जानकारी शासन से मांगी गई थी।
छत्तीसगढ़ शासन स्तर पर उक्त मद में व्यय से संबंधित किसी प्रकार के नियम एवं अधिकार नहीं होने के कारण उद्योग विभाग द्वारा कोई कार्य नहीं किया जा रहा है, न ही सीएसआर से व्यय की समीक्षा एवं सही जानकारी प्राप्त हो रही है। मंत्री श्री देवांगन ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का ध्यान आकृष्ट कराते हुए अनुरोध किया है कि यदि सीएसआर व्यय को शासन स्तर पर किया जाए तो उद्योगों से प्रभावित लोगों की मूलभूत सुविधाएं बढ़ सकेंगी, तथा पर्यावरण को हो रहे नुकसान की भरपाई हो सकेगी। मंत्री देवांगन ने राज्य सरकार से सीएसआर मद से व्यय एवं निर्माण कार्य कराने तथा इस संबंध में स्पष्ट नीति नियम बनाने तथा भारत सरकार से आवश्यक समन्वय करने का अनुरोध किया है।
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इस प्रयास से मिलेंगे सीएसआर के 1000 करोड़
राज्य में संचालित राष्ट्रीय स्तर के सार्वजनिक एवं निजी उपक्रम, अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट सहित सभी उद्योग सीएसआर मद में प्रतिवर्ष 1 हजार करोड़ रुपए खर्च करते हैं। मंत्री देवांगन इस राशि को राज्य सरकार के माध्यम से खर्च करवाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि उद्योगों से प्रभावित लोगों के साथ-साथ स्वास्थ्य, शिक्षा, कुपोषण, सिंचाई, अधोसंरचना जैसी अधिक महत्वपूर्ण जरूरतों पर सीएसआर राशि खर्च हो।
