Naan Scam: Despite no involvement, officer suspended for 9 years gets relief from High Court
बिलासपुर/छत्तीसगढ़: नान घोटाले में निलंबित अधिकारी को जांच में कोई अनियमितता नहीं पाए जाने के बाद भी 9 साल के लिए निलंबित कर दिया गया था. इसे हाई कोर्ट में चुनौती दी गई. सुनवाई के बाद कोर्ट ने अधिकारी को बहाल करने के निर्देश दिये हैं. गिरीशशर्मा वर्ष 2015 में नागरिक आपूर्ति निगम रायपुर में डिप्टी बने।प्रबंधक निजी सचिव प्रबंध संचालक नागरिक आपूर्ति निगमके पद पर रायपुर कार्यालय में पदस्थ थे।
आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (EOW) छत्तीसगढ़ द्वारा नागरिक आपूर्ति निगम के अधिकारी एवं कर्मचारियों की 28जगह-जगह छापेमारी कर करोड़ों रुपये का गबन किया गया जानकारी मिली. तत्कालीन प्रबंध संचालक नागरिक आपूर्ति निगम रायपुर के दफ्तर में भी छापामार कार्रवाई की गई. प्रारंभ में NAN के लगभग 27 अधिकारी एवं कर्मचारी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम एवं भारतीय दण्ड संहिता के विरूद्ध 12 फरवरी 2015 को विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर रिकॉर्ड किया गया था। चूंकि इसमें गिरीश शर्मा का नाम भी शामिल था, इसलिए विभाग ने उन्हें 18 फरवरी 2015 को सेवा से निलंबित कर दिया। हालांकि, जांच एजेंसी द्वारा की गई जांच में प्राप्त तथ्यों और सबूतों से याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई मामला नहीं पाया गया। इस पर गिरीश शर्मा को अभियोजन का महत्वपूर्ण गवाह बनाया गया तथा विवेचना उपरांत अंतिम रिपोर्ट सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत की गयी। इस प्रकार विभाग द्वारा जिस आधार पर शर्मा को सेवा से निलंबित करने का आदेश पारित किया गया।
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उस वक्त आधार ही खत्म हो गया. लेकिन 9 साल बाद भी सेवा बहाल नहीं की गयी. इस पर गिरीश शर्मा ने अधिवक्ता अनुपम दुबे के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर कर निलंबन को चुनौती दी. सुनवाई के बाद कोर्ट ने याचिकाकर्ता का निलंबन आदेश रद्द कर उसे सेवा से बहाल करने का आदेश दिया.
