Will WhatsApp be banned in India? Threatened to leave India, know the reason
व्हाट्सएप ने भारत सरकार के उस नियम को चुनौती दी है जिसके तहत सूचना के प्रथम स्रोत की पहचान करना अनिवार्य है। कंपनी ने गोपनीयता अधिकारों के उल्लंघन का हवाला देते हुए एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन पर समझौता करने से इनकार कर दिया है।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को व्हाट्सएप की उस याचिका पर सुनवाई की, जिसमें सोशल मीडिया बिचौलियों के लिए 2021 सूचना प्रौद्योगिकी नियमों के एक प्रावधान को चुनौती दी गई है, जिसके तहत उन्हें अदालत या अन्य सक्षम प्राधिकारी के समक्ष सूचना के प्रथम स्रोत की पहचान करने की आवश्यकता होती है।
व्हाट्सएप और इसकी मूल कंपनी फेसबुक इंक, जिसे अब मेटा कहा जाता है, ने भारत सरकार के आदेशों का पालन करने से इनकार कर दिया था। व्हाट्सएप की ओर से पेश वकील तेजस करिया ने मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की खंडपीठ से कहा, “एक प्लेटफॉर्म के रूप में, हम कह रहे हैं कि अगर हमें एन्क्रिप्शन तोड़ने के लिए कहा जाता है, तो व्हाट्सएप चला जाता है।” दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा, “गोपनीयता अधिकार पूर्ण नहीं थे… संतुलन बनाए रखने की जरूरत है।”अदालत अब 14 अगस्त को मामले की सुनवाई करेगी।
व्हाट्सएप बनाम केंद्र मामला
मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप और मेटा ने सोशल मीडिया बिचौलियों के लिए भारत के आईटी नियम 2021 को चुनौती देते हुए एक याचिका दायर की, जिसमें उन्हें सूचना के पहले स्रोत की पहचान करने की आवश्यकता होती है।
व्हाट्सएप ने दिल्ली उच्च न्यायालय से कहा कि यदि एन्क्रिप्शन तोड़ने के लिए बाध्य किया गया तो हम काम करना बंद कर देंगे।व्हाट्सएप और उसकी मूल कंपनी ने 2021 आईटी (मध्यस्थ दिशा-निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) के सूचना प्रौद्योगिकी नियम 4(2) को चुनौती दी है, जो “महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यस्थों” को “सूचना के प्रथम स्रोत की पहचान करने में सक्षम बनाने” के लिए बाध्य करता है, जिसकी आवश्यकता न्यायालय के आदेश या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा हो सकती है।
व्हाट्सएप क्या कह रहा ?
व्हाट्सएप ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वह अपने एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन को नहीं तोड़ेगा क्योंकि उसका तर्क है कि इससे उपयोगकर्ताओं की गोपनीयता का उल्लंघन होगा।
अपनी 2021 की याचिका में, मेटा-समर्थित फर्म ने कहा कि सूचना के प्रथम स्रोत की पहचान करने का भारत सरकार का आदेश उसके “एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन” और “उपयोगकर्ताओं की गोपनीयता” के लिए खतरा है। इसने कहा कि ट्रेसेबिलिटी प्रावधान “गोपनीयता के मौलिक अधिकार” के विरुद्ध है।
