मुंबई: बॉम्बे हाई कोर्ट ने मंगलवार को आदेश दिया कि पिछले महीने पुणे में पोर्श कार दुर्घटना में कथित रूप से शामिल 17 वर्षीय लड़के को तत्काल सुधार गृह से रिहा किया जाए।
पुलिस का दावा है कि 19 मई की सुबह शराब के नशे में धुत होकर लग्जरी कार चला रहा किशोर एक दोपहिया वाहन से टकरा गया, जिसमें दो तकनीशियन मारे गए। उसे महाराष्ट्र के पुणे शहर में सुधार गृह में रखा गया था।
न्यायमूर्ति भारती डांगरे और मंजूषा देशपांडे की खंडपीठ ने किशोर न्याय बोर्ड (जेजेबी) द्वारा नाबालिग को सुधार गृह में भेजने के आदेश को रद्द कर दिया।अदालत ने कहा, “हम याचिका को स्वीकार करते हैं और उसकी रिहाई का आदेश देते हैं। सीसीएल (कानून से संघर्षरत बच्चा) याचिकाकर्ता (चाची) की देखभाल और हिरासत में रहेगा।”
पीठ ने कहा कि जेजेबी के रिमांड आदेश अवैध थे और अधिकार क्षेत्र के बिना पारित किए गए थे।
अदालत ने कहा कि “दुर्घटना की तत्काल प्रतिक्रिया, लोगों की प्रतिक्रिया और सार्वजनिक आक्रोश के बीच, सीसीएल की उम्र पर विचार नहीं किया गया।”“सीसीएल 18 वर्ष से कम आयु का है। उसकी उम्र पर विचार किया जाना चाहिए,” पीठ ने कहा।इसने कहा कि अदालत कानून, किशोर न्याय अधिनियम के उद्देश्यों और उद्देश्यों से बंधी हुई है और उसे अपराध की गंभीरता के बावजूद कानून के साथ संघर्ष करने वाले किसी भी बच्चे के रूप में वयस्क से अलग व्यवहार करना चाहिए।
सीसीएल पर अलग तरीके से विचार किया जाना चाहिए,” उच्च न्यायालय ने कहा।
न्यायालय ने कहा कि आरोपी पहले से ही पुनर्वास के दौर से गुजर रहा है, जो प्राथमिक उद्देश्य है, और उसे पहले ही मनोवैज्ञानिक के पास भेजा जा चुका है तथा उसे उसी तरह से रखा जाएगा।यह आदेश 17 वर्षीय लड़के की मौसी द्वारा दायर याचिका पर पारित किया गया, जिसने दावा किया कि उसे अवैध रूप से हिरासत में लिया गया था तथा उसकी तत्काल रिहाई की मांग की थी।
दुर्घटना 19 मई की सुबह हुई थी। लड़के को उसी दिन किशोर न्याय बोर्ड ने जमानत दे दी थी तथा उसे अपने माता-पिता और दादा की देखरेख में रहने का आदेश दिया था।बाद में पुलिस ने किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष जमानत आदेश में संशोधन की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया।22 मई को बोर्ड ने लड़के को हिरासत में लेने तथा उसे पर्यवेक्षण गृह में भेजने का आदेश दिया।
लड़के की मौसी ने याचिका में दावा किया कि राजनीतिक एजेंडे के साथ-साथ सार्वजनिक हंगामे के कारण पुलिस नाबालिग लड़के के संबंध में जांच के सही तरीके से भटक गई, जिससे किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम का पूरा उद्देश्य ही विफल हो गया।पीटीआई
